स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी र आन्तरिक संस्थागत जनशक्तिबाट तयार भएको कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनको सहयोगी परियोजना

नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिन ३० लाख ९१ हजार हे. रहेको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ अनुसार नेपालको कृषि जमिनको औषत आकार ०.६८ हेक्टर र प्रति कित्ताको औषत आकार ०.२१ हे. रहेको छ। खण्डिकृत जमिनमा परम्परागत रुपमा निर्वाहमुखी खेती प्रणालीको अवलम्बन गरिदै आएको र कृषि विकासका लागि भएका सरकारी प्रयासहरु सिमित स्रोत र साधनहरुका कारण एकीकृत रुपमा नभई छरिएर जाने गरेकाले प्रतिफलमुखी हुन सकेका छैन। कृषिलाई नाफामूलक व्यवसायका रुपमा स्थापित गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा लगानीका लागि निजि क्षेत्र र रोजगारीका लागि युवा उद्यमीहरु आकर्षित हुन सकेको छैन। गुणस्तरीय कृषि उत्पादन सामग्रीहरुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न नसक्नु, कृषि उपज उत्पादनमा यान्त्रिकरण अवलम्वन हुन नसक्नु र कृषि विकासका लागि आवश्यक सिंचाई, कृषि सडक, ग्रामिण विद्युतिकरण, कृषि उद्योगहरुसंगको समन्वयको अभाव रहदै आएको तथा बजारमुखी उत्पादन हुन नसकेकाले कृषिलाई व्यवसायका रुपमा नभई परम्पराका रुपमा मात्र अवलम्बन गरिदै आइएको छ। यिनै पृष्ठभूमिलाई मध्यनजर गर्दै कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथ कृषि उपजको उत्पादनका लागि आबश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामाग्रीको ब्यवस्था, बाली/बस्तु उत्पादनमा यान्त्रिकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणको लागि आबश्यक पूर्वाधारको ब्यवस्था जस्ता प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाका कृयाकलाप मार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकिकरणको परिकल्पना गरिएको छ |

प्रधानमन्‍त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना किन ?

• नेपालको संविधानले खाद्य सम्बन्धी हकलाई जनताको मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरिसकेको

• दिगो आत्मनिर्भर एव व्यवसायिक कृषि क्षेत्रको परिकल्पना सहित कृषि विकासको २० बर्षे रणनीति (ADS)

• बढ्दो आयात र घट्दो निर्यातले चुलिदै गएको व्यापार घाटाले कृषिमा आश्रित नेपालको सम्रग अर्थतन्त्र नै धरासायी बन्दै गईरहेको

• देशको युवा शक्तिको बढ्दै गएको विदेश पलायनले श्रम शक्तिको अभाव र खेतीयोग्य कृषि भूमि बाँझो रहने क्रम बढिरहेको

• कृषि विकास मन्त्रालयका प्रतिवद्धताहरु २०७२ मा कृषिको आधुनिकिकरण र व्यवसायिकरणका लागि विशिष्टिकृत कृषि उत्पादन क्षेत्रहरुको विकास गरिने उल्लेख भएको

• सरोकारवालाहरु संगको समन्वय फितलो रहेको

• कृषिको व्यवसायिकरण मार्फत औद्योगिकिकरणमा रुपान्तरणका लागि भौगोलिक सम्भाव्यता र तुलनात्मक लाभका आधारमा छनौट गरिएका क्षेत्र र बालीहरुमा एकीकृत रुपमा सघन कृषि विकासका कार्यक्रमहरु सन्चालन गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको